ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਸੇਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0' ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਬਜਟ ਵਾਧਾ: ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ: 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ: 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪਰਖ' (PARAKH) ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।